महिलांचे आर्थिक सबलीकरण: स्वयंसहाय्यता बचतगट

सार

कायदे आणि कल्याण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सामाजिक, आर्थिक, शौक्षणिक व राजकीय क्षेत्रात महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने समान अधिकार व दर्जा प्रदान करुन देणे, त्यांना विकासासाठी संधी उपलब्ध करुन देणे आणि समाज व्यवस्थेतील स्त्री-पुरुष यांच्यातील विषमतेची दरी नष्ट करणे या प्रक्रियेला महिला सक्षमीकरण असे म्हणतात.  महिलांमध्ये विकास करण्याविषयी जाणीव असणे हे महिला सक्षमीकरणाचे मुलतत्व समजले जाते.  महिला अधिकाराचा पुरस्कार करणारी हि संकल्पना आहे.  महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने विकास व प्रगतीसाठी समान संधी उपलब्ध करुन देणे हे खरे महिलांचे सबलीकरण होऊ शकते. सर्वसाधारण 15-20 लोकांचा/महिलांचा अनौपचारिक समूह म्हणजे स्वयंसहाय्यता बचत गट. निश्चित स्वरूपाचे उद्दिष्ट घेऊन स्व-इच्छेने एकत्र आलेल्या लोकांचा/महिलांचा समूह म्हणजे बचत गट. एकाच कारणासाठी गटातील लोकांच्या उन्नती, विकास व फायद्यासाठी एकत्रित आलेला समूह म्हणजे बचत गट होय. अल्पबचत गट निर्मितीमुळे महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी आशेचा किरण दिसु लागला आहे. सामाजिक व आर्थिकदृष्टया कमकुवत महिलांना स्वतंत्र, स्वयंपूर्ण बनविणे, त्यांना समाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी महिला बचत गटाने मोलाचे सहकार्य केले आहे. 1951 पासुन भारतात नियोजनबध्द सामाजिक आर्थिक विकास घडवून आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. पंचवार्षिक योजनेच्या काळात दारिद्रयनिर्मुलन योजना राबवून रोजगार निर्मितीवर भर दिला आहे.  यापूर्वी गरीबी निर्मुलनासाठी तसेच महिला सबलीकरणासाठी अनेक योजना राबविल्या गेल्या.  परंतू मूल्यमापन पातळीवर निराशा झाली. सर्व योजनांचे एकत्रीकरण करुन 1 एप्रिल 1999 पासून सुवर्णजयंती ग्रामस्वयंरोजगार योजनेतंर्गत स्वयं-सहाय्यता बचतगटांना प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात झाली. त्याद्वारे ग्रामीण भागातील गरजू व दारिद्रयरेषेखालील लोकांना कर्ज व अनुदान योजना राबविली.  दारिद्रय निर्मुलनाचे उत्तम कार्यक्रम म्हणून स्वयंसहाय्यता बचतगटांकडे लोक पाहु लागले.